ਇੱਕਠੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਪਏਗੀ ਲੋੜ

ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧੂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (ਈ. ਵੀ. ਐਮਜ਼.) ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਟਰੇਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣਗੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੰਸਦ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ ਕੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੋਚ- ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਹਾਰਕ ਰੂਪਰੇਖਾ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਦੁਹਰਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਤ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਹਨ 5 ਧਾਰਾਵਾਂ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਧਾਰਾਵਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਹਾਊਸਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾ 83, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾ 85, ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾ 172 , ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਭੰਗ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾ 174 ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾ 356 ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਇੱਕ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. ਦੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿਰਫ 15 ਸਾਲ
ਵਾਧੂ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਈ. ਵੀ. ਐਮਜ਼ ਅਤੇ ਵੀ. ਵੀ. ਪੇਪਰ ਟਰੇਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. ਦੀ ਉਮਰ ਸਿਰਫ 15 ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਚਾਰ ਵਾਰ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ 15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪੋਲਿੰਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਪਰਸੋਨਲ, ਪਬਲਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ 79ਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਚੋਣਾਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਵੀਡਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ (ਰਿਕਸਡੈਗ) ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ/ਕਾਉਂਟੀ ਕੌਂਸਲ (ਲੈਂਡਸਟਿੰਗ) ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼/ਮਿਉਂਸੀਪਲ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਿਤੀ ’ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਯੂ. ਕੇ. ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਫਿਕਸਡ ਟਰਮ ਆਫ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਐਕਟ, 2011 ਰਾਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।