ਦੇਸ਼ ਦੇ 55 ਨਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਹਾਲਮਾਰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਅਤੇ ਕਲਾਕ੍ਰਤੀਆਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਾਲਮਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਤੀਜਾ ਪੜਾਅ 16 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਇਕ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 55 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੀਮਤੀ ਧਾਤੂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਹਾਲਮਾਰਕਿੰਗ 16 ਜੂਨ 2021 ਤੱਕ ਸਵੈਇਛੁੱਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੜਾਅਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਨੇ ਦੀ ਹਾਲਮਾਰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ 343 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਹਾਲਮਾਰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਾਲਮਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 23 ਜੂਨ 2021 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ 256 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ 32 ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਤੀਜਾ ਪੜਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਾਲਮਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਠ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਨੇ ਦੀ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਾਲਮਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਤੀਜਾ ਪੜਾਅ 16 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਇਕ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 55 ਵਾਧੂ ਨਵੇਂ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਪੂਰਬੀ ਚੰਪਾਰਣ ਸਮੇਤ ਅੱਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨਾਲ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਪੰਜਾਬ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ’ਚ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਦ ਕਿ ਅਸਾਮ, ਗੁਜਰਾਤ, ਝਾਰਖੰਡ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਦੋ-ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਾਲੋਰ ’ਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਨੇ ਦੀ ਹਾਲਮਾਰਕਿੰਗ ਲਈ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਭਾਰਤੀ ਮਾਪਦੰਡ ਬਿਊਰੋ (ਬੀ. ਆਈ. ਐੱਸ.) ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਰਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਨਾ ਚਾਰ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਨੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲਮਾਰਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਛਾਣ (ਐੱਚ. ਯੂ. ਆਈ. ਡੀ.) ਨਾਲ ਹਾਲਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਾਲਮਾਰਕਿੰਗ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਜਿਸਟਰਡ ਗਹਿਣਾ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 34,647 ਤੋਂ ਵਧਕੇ 1,81,590 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਪਰਖ ਅਤੇ ਹਾਲਮਾਰਕਿੰਗ ਕੇਂਦਰ (ਏ. ਐੱਚ. ਸੀ.) 945 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 1,471 ਹੋ ਗਏ ਹਨ।