‘ਭਾਰਤ’ ਨਾਮਕਰਨ ’ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਣਗੇ 14,000 ਕਰੋੜ

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ‘ਭਾਰਤ’ ਨਾਮਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਹਿਸ ਵਿਚਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲਣ ’ਤੇ ਇਕ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਖ਼ਰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲਾਇਰ ਡੈਰੇਨ ਆਲੀਵਿਅਰ ਇਸ ’ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਨਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਲੀਵਿਅਰ ਮਾਡਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲਣ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਫੂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ’ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਰੀਬ੍ਰਾਂਡ ’ਤੇ ਲਗਭਗ ਓਨਾ ਹੀ ਖ਼ਰਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡੈਰੇਨ ਆਲੀਵਿਅਰ ਨੇ ਸਾਲ 2018 ’ਚ ਦੱਖਣ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਸਵਾਜੀਲੈਂਡ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਇਸਵਾਤਿਨੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਚ ਲਗਭਗ 500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਆਇਆ ਸੀ । ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2023 ’ਚ ਖਤਮ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਾਲੀਆ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ 23 ਲੱਖ 84 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸ ’ਚ ਟੈਕਸੇਬਲ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਟੈਕਸੇਬਲ ਰੈਵੇਨਿਊ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਆਲੀਵਿਅਰ ਮਾਡਲ ’ਚ ਫਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 14,304 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਬਦਲੇ ਗਏ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 21 ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ 200 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਿਰਫ ਸੂਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਰੀਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ’ਚ 3 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਖਰਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਇਸ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਲਾਵ ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਆਦਾ ਵਾਰ ਨਾਂ ਬਦਲਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ 76 ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 31 ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਫਿਰ 26 ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਰਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ 9 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ 2 ਸੰਘਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।