ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਚੋਣਾਂ 1 ਤੋਂ 15 ਨਵੰਬਰ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣਗੀਆਂ

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆਖਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਚੋਣਾਂ 1 ਤੋਂ 15 ਨਵੰਬਰ ਵਿਚਾਲੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਹੋਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਮੇਅਰਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਮੇਅਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਮੰਤਰੀ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਚੋਣਾਂ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਚੋਣਾਂ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਚ-ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਆ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜਕੱਲ ਆਪਣਾ ਫੋਕਸ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ 100 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਸ ਲਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਿਗੁਲ ਵੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ।