ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈਪਟਾਪ, ਟੈਬਲੇਟ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟ ’ਤੇ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈਪਟਾਪ, ਟੈਬਲੇਟ, ਆਲ-ਇਨ-ਵਨ ਪਰਸਨਲ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਅਲਟਰਾ ਸਮਾਲ ਫਾਰਮ ਫੈਕਟਰ (ਯੂ. ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਐੱਫ.) ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਸਰਵਰ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟ ’ਤੇ ‘ਪਾਬੰਦੀ’ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੰਪੋਰਟ ਪਾਬੰਦੀ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟ ਲਈ ਲਾਈਸੈਂਸ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ ਫਾਰੇਨ ਟਰੇਡ ਨੇ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਬੈਂਚਮਾਰਕਿੰਗ, ਮੁਲਾਂਕਣ, ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਖੇਪ ਹੁਣ 20 ਵਸਤਾਂ ਤੱਕ ਇੰਪੋਰਟ ਲਾਈਸੈਂਸ ਦੀ ਛੋਟ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲੈਪਟਾਪ, ਟੈਬਲੇਟ, ਆਲ-ਇਨ-ਵਨ ਪਰਸਨਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਸਰਵਰ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ‘ਪਾਬੰਦੀ’ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਵੱਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੈਲਿਡ ਲਾਈਸੈਂਸ ਹੋਣ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਬੈਗੇਜ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਕ ਲੈਪਟਾਪ, ਟੈਬਲੇਟ, ਆਲ-ਇਨ-ਵਨ ਪਰਸਨਲ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦੇ ਗਏ, ਡਾਕ ਜਾਂ ਕੋਰੀਅਰ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦ ’ਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਲਾਈਸੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਛੋਟ ਰਹੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਕੇ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਨ ਗਲੋਬਲ ਟਰੇਡ ਰਿਸਰਚ ਇਨੀਸ਼ਿਏਟਿਵ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੀਨ ਤੋਂ 65 ਫੀਸਦੀ ਇੰਪੋਰਟ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਉਤਪਾਦ ਸਮੂਹਾਂ…ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਰਸਾਇਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ, ਲੈਪਟਾਪ, ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ, ਸੌਰ ਸੈੱਲ ਮਾਡਿਊਲ ਅਤੇ ਆਈ. ਸੀ. ਲਈ ਚੀਨ ’ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਿਰਭਰ ਹੈ।